बिहार में आए दिन जमीन रजिस्ट्री को लेकर कई तरह का मामला सामने आता रहता था इसी के चलते फरवरी महीने में ही बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर नया नियम लागू कर दिया गया था इस नियम को लागू होने के बाद बिहार के पूरे राज्य भर में जमीन रजिस्ट्री एवं खरीद बिक्री पर बहुत ही ज्यादा प्रभावित देखने को मिल रहा था और फिर उसके बाद तत्काल रूप से पटना के हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है और फिर लाखों लोगों को अब बड़ी राहत मिली है क्योंकि बिहार में जमीन रजिस्ट्री पर नया नियम लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अगली तारीख सितंबर महीने रखा है सोमवार को हुई सुनाई में सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बिहार में लाखों लोगों को राहत मिली है जमीन रजिस्ट्री को लेकर अपने पुराने जमीन को नहीं खरीदने के लिए कर पा रहे थे नए नियम के अनुसार वही लोग अपना जमीन को भेज सकते थे जिन्होंने अपने नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करवाया हो लेकिन फिर से अब पुराने नियम से ही जमीन रजिस्ट्री होगा।
बिहार जमीन रजिस्ट्री पर कोर्ट की सुनवाई?
बिहार जमीन रजिस्ट्री पर कोर्ट की सुनवाई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश यह है कि जस्टिस स नर्सिंग एवं जस्टिस अरविंद कुमार खंडपीठ ने अपील करता समय उल ला की ओर से यह दायर एसएलपी सिविल पर सुनवाईने कोर्ट से यह आदेश कर दिया है कि अब इस मामले विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय किया गया है तब तक लोग जमीन की रजिस्ट्री पुराने नियम से कर सकते हैं।
बिहार में नए नियम से जमीन रजिस्ट्री पर लगा रोक पुराने नियम से जमीन की खरीद बिक्री कब तक होगी?
Bihar Land Registry Rule : आप सभी को यह बता दे कि बिहार में नए नियम से जमीन खरीद बिक्री रजिस्ट्री पर रोक लग गया है और बिहार के लोगों को एक बार फिर से जमीन रजिस्ट्री को लेकर राहत मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से राज्य विभाग ने राहत की अब सांस ली है क्योंकि बिहार में बिना जमाबंदी हुआ होल्डिंग कायम हुई किसी भी जमीन का खरीद बिक्री कर सकेंगे कोर्ट के इस फैसले ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय की है सितंबर तक लोग जमाबंदी व होल्डिंग कायम हुई किसी भी जमीन की खरीद बिक्री कर सकेंगे नए नियम के अनुसार लोग अपने नाम पर जमीन रजिस्ट्री करवाने के बाद ही बेच सकते थे लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया है और लोग सितंबर माह तक बिना जमाबंदी व होल्डिंग कायम हुई जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं।
Bihar Land Registry Rule
आप सभी को जानकारी के लिए बता दे कि बिहार की भूमि मालिकों सहित नागरिकों को बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल के बारे में बता दे कि राज्यसभा विभाग बिहार सरकार की ओर से लागू जमीन जमाबंदी की विवाद सब पद नियम को रद्द करते हुए फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है जिसके चलते दोबारा से एक बेटा अपने पीट के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को भेज सकता है और वंशज की अपने पुरखों की जमीन को भी भेज सकता है और यह सितंबर 2024 तक विस्तृत लागू है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है यह ऐतिहासिक फैसला।
60 फ़ीसदी दस्तावेजों की घटी रजिस्ट्री?
आप सभी को जानकारी के लिए यह बता दे की 60 फ़ीसदी दस्तावेजों की घटी रजिस्ट्री जमीन रजिस्ट्री मामले को लेकर बिहार में अभी नया नियम लागू होने के बाद कोर्ट ने सितंबर माह तक फिर से पुराने नियम से जमीन की खरीद बिक्री करने का ऐलान कर दिया है बिहार में फर्जी जमीन रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए 21 फरवरी 2024 को जमाबंदी की अनिवार्यता लागू कर दिया गया था हालांकि बीते 2 महीने में इस नियम के चलते निबंधन विभाग का राज्यों पर काफी ही बड़ा असर देखने को मिला और फिर इसी असर के चलते मार्च में निबंधन विभाग की ओर से राजस्व करीब 80% तक गिर गया अप्रैल और मैं महीने में रजिस्ट्री दस्तावेजों की संख्या पूरी तरह से घटकर 60 फ़ीसदी हो गया जबकि राज्य में 50 फ़ीसदी की कमी देखने को मिल रहा था।
